विराटनगरमा फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्न हदबन्दी छुट पाएको जग्गा सट्टापट्टा गरी बेचेको आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र पूर्वमन्त्री मिनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै यो प्रकरणमा ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रूपैयाँ बराबर हानि पुगेको दाबी गरेको छ।
झन्डै पाँच दशकअघि उद्योग सञ्चालन गर्न दिइएको जग्गा कसरी सट्टापट्टा भयो? यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र मन्त्री रिजाल कसरी जोडिए?
सेतोपाटीले यी प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गरेको छ।
यसका लागि हामीले अख्तियारको अभियोगपत्र हेर्नुका साथै अहिले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाइएका केही सरोकारवाला व्यक्ति र त्यस बेलाको घटनाक्रमबारे जानकार केही स्थानीयबासी र हालका जनप्रतिनिधिसँग कुराकानी गरेका छौं।
यो प्रकरण विराटनगर महानगरपालिका–२ सोमबारेस्थित जग्गासँग सम्बन्धित छ।
अहिले उक्त जग्गामा मोरङ सहकारी अस्पताल, २० भन्दा बढी निजी घर र सनातन धर्म सेवा समितिको सामुदायिक भवन लगायत संरचना छन्।
अख्तियारको आरोप अनुसार उद्योग सञ्चालनका लागि हदबन्दी छुट दिइएको जग्गा सरकारी स्वामित्वमा आउनुपर्ने थियो। तर तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट उक्त जग्गा सट्टापट्टा गर्ने बाटो खुलेको दाबी गरिएको छ।
त्यसै आधारमा कम्पनीले विराटनगरको जग्गा बिक्री गरेर मोरङकै अर्को ठाउँमा सस्तो जग्गा खरिद गरेको आरोप छ।
यो प्रकरणको सुरूआत २०३२ सालबाट हुन्छ।
तत्कालीन सरकारले २०३२ जेठ १९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी रिजाल क्यानिङ कम्पनीलाई उद्योग सञ्चालनका लागि मोरङ र सुनसरीमा रहेको ५९ बिघा ९ कट्ठा १२ धुर जग्गा हदबन्दी छुटमा राख्न अनुमति दिएको थियो।
त्यति बेला नेपालका प्रधानमन्त्री नगेन्द्रप्रसाद रिजाल थिए। उक्त जग्गाका जग्गाधनीमध्ये मुख्य व्यक्ति पनि उनी नै थिए।
सरकारले कम्पनीलाई फलफूल प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गरिरहने सर्तमा उक्त जग्गा राख्न छुट दिएको थियो।
तर कम्पनीले २०४१ असार २ गते १० बिघा १७ कट्ठा १० धुर जग्गा रिजाल टासी इन्डस्ट्रिजलाई हस्तान्तरण गरेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। उद्योग सञ्चालनका लागि दिइएको छुटको सर्तविपरीत जग्गा हस्तान्तरण गरिएको आयोगको आरोप छ।
त्यसपछि सरकारले जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढायो।
२०४८ चैत २३ गते सरकारले ५५ बिघा २ कट्ठा ७ धुर जग्गा जफत गर्ने निर्णय गर्यो। उक्त निर्णयपछि जग्गा रोक्का राखियो।
यो निर्णय लामो समय टिकेन। कम्पनीले सरकारको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो।
२०५४ जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले प्रक्रिया नमिलेको आधारमा जग्गा जफत गर्ने सरकारी निर्णय बदर गरिदियो।
अदालतले जफतको निर्णय बदर गरे पनि हदबन्दी छुटका सर्त उल्लंघन भए सरकारले जग्गा फिर्ता लिन सक्ने विषय अलग रहेको अख्तियारको अभियोगको आसय छ।
तर पछि यही फैसलाको व्याख्या गर्दै जग्गा फुकुवा गरिएको थियो।
२०६३ भदौ १२ गते तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी उमनाथ पाण्डेले विराटनगरका दुई कित्ता जग्गाको रोक्का फुकुवा गरिदिए। यसमा अख्तियारले सर्वोच्च अदालतको आदेशको गलत व्याख्या गरेर जग्गा फुकुवा गरिएको आरोप लगाएको छ।
फुकुवा गरिएका दुई कित्तामध्ये कित्ता नम्बर ४८ मा ३ बिघा ३ कट्ठा १ धुर १ कन्वा र कित्ता नम्बर ७१ मा १ बिघा २ कट्ठा ८ धुर जग्गा थियो। दुवै कित्ताको कुल क्षेत्रफल ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर थियो।
यही जग्गा पछि सट्टापट्टा गर्ने तहमा पुगेको हो।
अब प्रश्न उठ्छ– माधव नेपाल र मिनेन्द्र रिजाल यो प्रकरणमा कसरी जोडिए?
यो प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र पूर्वमन्त्री रिजालको नाम जोडिएको मुख्य कारण २०६६ सालमा अघि बढेको जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय प्रक्रिया हो।
रिजाल क्यानिङ कम्पनीले विराटनगरको जग्गा बिक्री गरेर त्यसको सट्टा मोरङकै हाल ग्रामथान गाउँपालिकामा पर्ने तत्कालीन बानिगामा गाविस क्षेत्रमा जग्गा लिन खोजेको थियो।
यसका लागि बानिगामाको जग्गा फलफूल खेतीका लागि उपयुक्त नभएको देखाउन विभिन्न निकायबाट सिफारिस, मुचुल्का र प्रतिवेदन तयार गरिएको अख्तियारको आरोप छ।
वडा तथा गाविस, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, माटो परीक्षण प्रयोगशाला लगायत निकायबाट आएका विवरणलाई आयोगले अनुसन्धानको विषय बनाएको छ।
त्यस बेला फलफूल विकास अधिकृत द्रोणराज काफ्लेको टोलीले समेत स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिएको थियो।
बानिगामाको जग्गा उद्योगका लागि उपयुक्त नभएको देखाउने गरी कागजात तयार पारिएको आयोगको दाबी छ।
जग्गा सट्टापट्टाको प्रस्ताव भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदसम्म पुग्यो।
२०६६ कात्तिक १५ गते मन्त्रालयले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद पठाएको थियो। त्यसको एक महिनापछि मंसिर १६ गते मन्त्रिपरिषदले प्रस्ताव सामाजिक समितिमा पठाउने निर्णय गर्यो।
त्यति बेला मन्त्रिपरिषदको सामाजिक समितिका संयोजक मिनेन्द्र रिजाल थिए।
रिजालले २०६६ पुस १६ गते जग्गा सट्टापट्टाका लागि सहमति दिएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। त्यति बेला उनी संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्री थिए।
अख्तियारले रिजालमाथि कम्पनीका सञ्चालकसँग पारिवारिक सम्बन्ध समेत रहेको अवस्थामा स्वार्थ बाझिने विषयलाई बेवास्ता गर्दै निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएको आरोप लगाएको छ।
त्यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालमाथि सरकारी स्वामित्वमा रहनुपर्ने जग्गा निजी कम्पनीको हितमा सट्टापट्टा गर्न प्रस्ताव अघि बढाइएको थाहा हुँदाहुँदै निर्णय प्रक्रियामा भूमिका खेलेको आरोप लगाइएको छ।
अख्तियारले त्यस बेला औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न दिने विषयसँग सम्बन्धित २०६२ सालको नीति समेत निलम्बन गरेर सट्टापट्टाको बाटो खोलिएको दाबी गरेको छ।
साढे १२ लाखमा किनेर साढे ८ करोडमा बिक्री
जग्गा सट्टापट्टाको निर्णयपछि कम्पनीले २०६६ माघ २० गते तत्कालीन बानिगामा क्षेत्रमा ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर जग्गा १२ लाख ८५ हजार रूपैयाँमा खरिद गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
त्यसको ६ दिनपछि, माघ २६ गते विराटनगरको जग्गा ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५ सय रूपैयाँमा बिक्री गरिएको देखाइएको थियो।
यसरी उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तमा हदबन्दी छुट पाएको जग्गा कम्पनीले बिक्री गर्न सक्ने अवस्था बनेको अख्तियारको निष्कर्ष छ।
कम्पनीले विराटनगरको जग्गा बिक्री गर्दा प्राप्त गरेको रकम ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५ सय रूपैयाँ थियो। अख्तियारले भने सरकारी सम्पत्तिमा भएको हानि भनेर ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रूपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ।
यो आयोगको मूल्यांकनका आधारमा निर्धारण गरिएको बिगो हो। जग्गाको वास्तविक बिक्री मूल्य होइन।
बानिगामामा खरिद गरिएको जग्गाको अवस्थाबारे ग्रामथान गाउँपालिकाबाट प्राप्त विवरण पनि अख्तियारको अनुसन्धानमा समेटिएको छ।
उक्त जग्गामा खाल्डाखुल्डी, कच्ची बाटो र खोला बग्ने अवस्था रहेको तथा उद्योगले फलफूल प्रशोधनका लागि प्रयोग गरेको प्रमाण नदेखिएको आयोगको दाबी छ।
जग्गाबाट माटो तथा भरोट सामग्री निकालिएको विषय समेत अनुसन्धानमा आएको छ।
२०७२ सालमा पनि भएको थियो छानबिन
जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय भएपछि पनि यो विषय सरकारी निकायको जानकारीबाहिर थिएन।
२०७२ सालमा तत्कालीन निर्देशक गुरूप्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
समितिमा तत्कालीन सुनसरीका प्रमुख मालपोत अधिकृत विनोदकुमार पोखरेल, मोरङका भूमिसुधार अधिकारी नरेन्द्र पौडेल, सुनसरीका प्रमुख नापी अधिकृत शशिकान्त झा र शाखा अधिकृत पवनराज कोइराला लगायत सदस्य थिए।
समितिले जग्गा हदबन्दी छुटमा राख्दा तोकिएका सर्त पालना नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
समितिले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ 'ङ' अनुसार जग्गा जफत गर्न सिफारिस समेत गरेको थियो।
तर समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको अख्तियारको आरोप छ।
प्रतिवेदन दबाइएको वा कार्यान्वयन हुन नदिइएको विषयमा पनि आयोगले अनुसन्धान गरेको छ।
९७ जना प्रतिवादी, जग्गा फिर्ता लिन ४३ जनालाई पनि मुद्दा
अख्तियारले यो प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र पूर्वमन्त्री रिजालसहित ९७ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ।
प्रतिवादीमध्ये तत्कालीन मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे, मन्त्रालय तथा विभागका अधिकारी, मालपोत र भूमिसुधार कार्यालयका कर्मचारी, प्राविधिक कर्मचारी, गाविसका पदाधिकारी तथा विद्यालयका प्रमुख समेत छन्।
रिजाल क्यानिङ कम्पनीका सञ्चालक कुलचन्द्रप्रसाद रिजाल, राजेन्द्रप्रसाद रिजाल, जनकप्रसाद रिजाल, देवेन्द्रप्रसाद रिजाल, बद्रीप्रसाद रिजाल र पशुपतिप्रसाद रिजाल पनि प्रतिवादी छन्।
अख्तियारले यी सबैलाई एउटै प्रकृतिको कसुरमा प्रतिवादी बनाएको होइन।
निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएको आरोप लागेका व्यक्ति, कागजात तथा सिफारिस तयार पार्ने कर्मचारी, कम्पनीका सञ्चालक र अन्य सहयोगीको भूमिका अलग–अलग रहेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, आठ जना मृतक प्रतिवादीका हकवालालाई बिगो असुली प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ।
अहिले जग्गा आफ्नो नाममा राखेका व्यक्ति, कम्पनी तथा संस्थालाई समेत जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ। यस्ता वर्तमान जग्गाधनीमध्ये ४३ जना रहेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
यसरी जग्गा लिनेहरूमा संविधानसभा सदस्य पवन सारडादेखि विशाल ग्रूपका उद्योगी तुलसीराम अग्रवालसम्म छन्।
जग्गामा अहिले मोरङ सहकारी अस्पतालसहित विभिन्न संरचना बनेका छन्। जग्गा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाका नाममा पुगिसकेको छ।
अख्तियारले सरकारी जग्गा निजी कम्पनीको हितमा सट्टापट्टा गराउँदा ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रूपैयाँ बराबरको सरकारी सम्पत्तिमा हानि पुगेको दाबी गरेको छ।
आयोगले उक्त बिगो असुल गर्न, सोही बराबर जरिवाना गर्न र भ्रष्टाचार निवारण ऐनका सम्बन्धित व्यवस्थाअनुसार कैद तथा थप सजाय गर्न माग गरेको छ।
सार्वजनिक पदमा बसेर अधिकार दुरूपयोग गरेको आरोप लागेका व्यक्तिका हकमा ऐनको दफा २४ अनुसार थप सजायको मागसमेत गरिएको छ।
त्यस्तै, मतियारको भूमिकामा रहेको आरोप लागेकालाई दफा २२ अनुसार सजाय गर्न माग गरिएको छ।
***
